बिजनेस
मंत्रिमंडल जल्दी ही ‘बैड बैंक’ के लिये सरकारी गारंटी के प्रस्ताव को दे सकता है मंजूरी
प्रस्तावित एनएआरसीएल में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास जबकि शेष निजी क्षेत्र के बैंकों के पास होगी।
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