अमरावती के किसानों का दिल्ली में महा धरना

करीब 1900 किलोमीटर की यात्रा कर अमरावती के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना विरोध दर्ज करवाने पहुंचे। 17 दिसंबर, 2019 को शुरू हुए इस आंदोलन ने तीन वर्ष पूरे किए। इस दिन को यादगार बनाने और अपनी मांगों को मुखर रूप से रखने के लिए ये किसान दिल्ली पहुंचे हैं। लगभग 2000 किसानों ने जय अमरावती और एक राज्य एक राजधानी के नारों के साथ अपना इरादा भी साफ कर दिया।

अमरावती परिरक्षणा समिति, रायतु एक्या कार्यचारणा समिति के बैनर तले 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक जंतर मंतर पर ‘महा धरना’ आयोजित किया गया। इस धरने में किसानों समेत कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने शिरकत की और किसानों की मांगों का समर्थन किया। किसानों की मांग है कि केवल अमरावती को ही आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में स्थापित किया जाए। किसानों की मांग है कि साल 2019 में जगन रेड्डी की सरकार के तीन राजधानी बनाने वाले फैसले को वापस लिया जाए।

किसानों की ये भी मांग है कि तेलंगाना राज्य के गठन के समय आंध्र प्रदेश के लिए जिस विशेष पैकेज को देने का वायदा किया था उसे पूरा किया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य के पास अपनी कोई राजधानी नहीं थीं। 2015 में चंद्र बाबू नायडू की टीडीपी सरकार ने अमरावती को राजधानी के रूप में ऐलान किया था। उस समय विपक्ष में बैठे जगन मोहन रेड्डी ने भी इस निर्णय का समर्थन किया था। 2019 के विधान सभा चुनाव में जगन रेड्डी सत्ता में आ गए। सत्ता में आते ही दक्षिण अफ्रीका मॉडल पर चलते हुए एक की जगह तीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया।

किसानों का दावा है कि भौगोलिक और आर्थिक व्यवस्था के नजरिए से अमरावती ही सबसे उपयुक्त जगह है। ये निर्णय अमरावती के किसानों व अमरावती की जनता के खिलाफ था। इस निर्णय के खिलाफ अमरावती के किसान पिछले तीन वर्षों से आंदोलनरत हैं। अमरावती के करीब 25 हजार किसानों ने लगभग 35 हजार एकड़ जमीन सरकार को दी थीं। किसानों को उम्मीद थी कि राजधानी के आने से विकास की हवा उन तक पहुंचेगी लेकिन इस फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

धरना स्थल पर किसानों को समर्थन देने के लिए आए विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने सदन में मुद्दा उठाने का वायदा किया। इसमें कांग्रेस, लेफ्ट, टीडीपी, जनसेना, बीएसपी के नेता मौजुद थे।

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