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Economic Crisis in Nepal: This neighboring country is facing economic crisis, know which luxury items are banned-आर्थिक संकट से जूझ रहा यह पड़ोसी देश, जानिए किन लग्जरी वस्तुओं को मंगाने पर लगाई रोक

Economic Crisis in Nepal: - India TV Hindi
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Economic Crisis in Nepal: 

Economic Crisis in Nepal: आर्थिक संकट को गहराता देखकर नेपाल की सरकार ने कई लग्जरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को खाली होने से बचाने के लिहाज से सरकार ने यह फैसला लिया है। यह प्रतिबंध जुलाई मध्य तक लागू रहेगा। नेपाल सरकार ने जिन 10 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें सिगरेट और तंबाकू संबंधित उत्पाद, हीरे, मोबाइल फोन, 32 इंच के बड़े स्क्रीन वाले रंगीन टेलीविजन, एंबुलेंस के अलावा अन्य वाहन, 250 सीसी से उपर की मोटरसाइकिल, सभी खिलौने, शराब और ताश शामिल हैं।

हालांकि, नेपाल के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि जो आयातक 30 अप्रैल के पहले बैंकिंग प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उन पर यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने इस माह की शुरुआत में सभी ट्रेडर्स को यह निर्देश दिया था कि वे गैर जरूरी सामान आयात करने के लिये लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल न करें। केंद्रीय बैंक ने देश के तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार के लिये यह कदम उठाया था।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक ऋण का एक बड़ा हिस्सा आयात बिल के भुगतान में गया है। कोरोना महामारी के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिये पैसों की जरूरत है लेकिन आयात बिल के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। नेपाल में गत वित्त वर्ष के पहले सात माह के दौरान आयात बिल 42.8 प्रतिशत बढ़कर 1.14 ट्रिलियन रुपये हो गया था। नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों, दवाओं, पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, वाहनों के कलपुर्जे, वाहन आदि का आयात तेजी से बढ़ा है।

वाहनों का ईंधन बचाने के लिए कर दी सप्ताह में दो दिन की छुट्टी

नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार अभी सिर्फ नौ अरब डॉलर का है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में उतने ही डॉलर बचे हैं, जिनसे अगले छह माह का आयात बिल चुकाया जा सकता है। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार अभी सिर्फ नौ अरब डॉलर का है। जुलाई में यह 1.39 ट्रिलियन रुपये का था, लेकिन फरवरी मध्य तक यह 16.2 प्रतिशत घटकर 1.17 ट्रिलियन रुपये रह गया था। नेपाल सरकार ने सरकारी वाहनों के ईंधन खर्च को कम करने के लिये शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की है। ईंधन का आयात बिल बहुत अधिक होता है।

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