Opinion: ग्रीन स्टील के जरिए कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है मोदी सरकार

देश में स्टील का घरेलू उत्पादन 2030 तक दोगुना करने और ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. पीएम नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है. इसमें स्टील मंत्रालय की अहम भूमिका बन जाती है. इसी कारण स्टील मंत्रालय अब ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है. सरकार की कोशिश है कि बाजार में ग्रीन स्टील की मांग को बढ़ाया जाए और उसकी उत्पादन की लागत दर पर भी लगाम बनाई जा सके. ग्रीन स्टील के मामले में सुझाव देने के लिए सरकार ने एक विशेष टास्क फोर्स भी बनाई है. इस टास्क फोर्स में एक्सपर्ट और इंडस्ट्री के स्टेकहोलडर्स सरकार को उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी देंगे.

सरकार की ये कोशिश इसलिए भी है क्योंकि स्टील उन सेक्टर्स में शामिल है, जो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करता है. दुनिया भर में करीब 7 से 9 फीसदी कार्बन एमिशन स्टील इंडस्ट्री के कारण है. पूरे विश्व में बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां भी ग्रीन स्टील की कीमतों के कारण इसे लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं रहती. इसी कारण सरकार की चुनौती है कि ग्रीन स्टील को बढ़ावा भी दिया जाए और उसकी कीमतों पर भी नियंत्रण रहे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक ग्रीन स्टील पर जोर देने से स्टील के स्टील के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. दरअसल ग्रीन स्टील और उत्पादन दोनों लक्ष्यों को साथ साथ आगे बढ़ाया जा सकता है. सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 -2031 तक स्टील का घरेलू उत्पादन दोगुना कर तीन सौ मिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा गया है.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार दुनिया भर में मेड इन इंडिया ब्रांड को जोर देने का प्रयास भारत सरकार कर रही है. इसी के तहत स्टील मंत्रालय भी भारतीय स्टील की अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास पहचान बनाने की कोशिश में जुटा है. स्टील के मेड इन इंडिया ब्रांड को तैयार किया जा रहा है. अभी फिलहाल स्टील अथोरिटी आफ इंडिया (सेल) और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) इस मेड इन इंडिया ब्रांडिंग में शामिल हुई हैं.

धीरे धीरे दूसरी स्टील कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. उनसे भी इस बारे में बात चल रही है. मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम का भी फायदा स्टील इंडस्ट्री को मिल रही है. सरकार ने अब तकक 6300 करोड़ रुपए से अधिक के पीएलआई शुरू कर दिए हैं. इसके तहत इस साल 17 मार्च तक 27 कंपनियों के साथ करार भी किए जा चुके हैं. इसका सीधा फायदा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर को होगा.

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Tags: BJP, Jyotiraditya Sindhiya, Prime Minister Narendra Modi