बेहतरीन पहल! लक्षद्वीप के सरकारी कर्मचारियों को चलानी होगी हफ्ते में एक दिन साइकिल
कवरत्ती. बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए लक्षद्वीप के सरकारी कर्मचारियों को अब हफ्ते में एक दिन साइकिल चलानी होगी. लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति के निर्देशानुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को हर बुधवार को दफ्तर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना होगा. दिव्यांग और ऐसे लोग जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी है, उन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है. हालांकि इस आदेश को 6 अप्रैल से लागू होना था लेकिन जरूरी व्यवस्थाओं के चलते कुछ कार्यालयों ने अगले बुधवार तक का समय मांगा है. इस मामले पर द्वीप के कलेक्टर का कहना है कि हम चाहते है कि लोगों का पर्यावरण को बेहतर रखने के प्रति झुकाव बढ़े. द्वीप के माहौल को पर्यावरण के अनूकूल बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
उन्होंने कहा कि चूंकि द्वीप पूरी तरह से समतल जमीन पर है. ऐसे में लोगों को साइकिल चलाने में दिक्कत नहीं होगी. साथ ही ये कर्मचारियों की सेहत के लिए भी बेहतर रहेगा. हालांकि प्रशासन की इस पहल का विरोध भी हो रहा है. जिसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध होना भी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है. लेकिन इस मसले को समझाकर सुलझा लिया जाएगा. सभी की आशंकाए दूर करके ही प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. लक्षद्वीप के कलेक्टर एस. असकर अली ने कहा कि जब भी नए बदलाव किए जाएंगे तो कुछ आशंकाएं होंगी. उन्हें दूर करके सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश रहेगी.
सिर्फ इको-फ्रेंडली ही नहीं, हेल्थ-फ्रेंडली भी है साइकिल चलाना
वहीं इस पहल को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि यह पहल तो बहुत अच्छी है, लेकिन अचानक से आदेश दिए जाने से परेशानी बढ़ गई है. कई कर्मचारी ऐसे हैं, जिनके पास साइकिल भी नहीं है. इसलिए उन्हें साइकिल खरीदने के लिए समय दिया जाना चाहिए. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक द्वीप के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की बात की जाए तो यहां कुल 9600 कर्मचारी काम करते हैं. जिसमें 5500 स्थाई और 4100 अस्थाई कर्मचारी हैं. नए नियमों के मद्देनजर गठित संगठन सेव लक्षद्वीप फोरम ने कहा कि उन्होंने इस कदम का स्वागत किया है. लेकिन यह कर्मचारियों के साथ किसी परामर्श के बिना किया गया. ये इरादा अच्छा है, लेकिन इसे अचानक लागू कर दिया गया.
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