हवाई अड्डों के निर्माण में तेजी पर सरकार गंभीर
नई दिल्ली। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्यातिरादित्य सिधिया ने केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड और ओडीशा के मुख्यमंत्रियों से हवाईअड्डों के लिये भूमि अधिग्रहण सहित विभिन्न ढांचागत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को जल्द निपटाने का आग्रह किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने देश में विमान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुये अगले चार से पांच साल में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से हवाईअड्डों का विकास एवं विस्तार करने की पहल की है।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को लिखे पत्र में सिंधिया ने कहा है कि एएआई को राज्य में हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिये 152.5 एकड़ भूमि की जरूरत है लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक यह भूमि प्राधिकरण को नहीं सौंपी है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजे पत्र में सिंधिया ने कहा है कि खजुराहो हवाईअड्डे में बेसिक रनवे स्ट्रिप के लिये 20 एकड़ भूमि की जरूरत है। इसी प्रकार ग्वालियर हवाईअड्डे में सिविल इन्क्लेव के विस्तार के लिये 110 एकड़ और इंदौर हवाईअड्डे में दूसरे रनवे और संबंधित ढांचागत सुविधाओं के लिये 2,314 एकड़ जमीन की आवश्यकता है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे को लिखे पत्र में सिंधिया ने कहा है कि अकोला हवाईअड्डे पर बेसिक रनवे स्ट्रिप और अतिरिक्त सुविधाओं के लिये एएआई को 234.21 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। ‘‘एएआई को इसमें से केवल 149.95 एकड़ जमीन ही उपलब्ध कराई गई है शेष 84.26 एकड़ अभी दी जानी है।’’ इसी प्रकार औरंगाबाद में भी 182 एकड़ भूमि की जरूरत है।
