मंगलवार को संसद में दिए बयान में गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि असम और मेघालय के बीच जिस तरह का विवाद उत्पन्न हुआ है उसे बातचीत और आपसी सहयोग से सुलझाया जा सकता है. गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि दोनों राज्यों के बीच के विवाद को हल करने के लिए केंद्र सरकार मध्यस्थ के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर सकती है. वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि वह इनर लाइन फॉरेस्ट रिजर्व में अतिक्रमण का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
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उन्होंने कहा कि जबतक विवाद का कोई हल नहीं निकल जाता, तब तक मिजोरम सीमा पर 4 हजार सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि वह असम की एक इंच जमीन पर भी पड़ोसी राज्य का अतिक्रमण नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि सैटेलाइट इमेजों से इस बात के सबूत मिले हैं कि झूम खेती के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और तेजी से जंगलों का साफ किया जा रहा है.
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उन्होंने सख्त लहजे में कहा सीमा के आसपास इस तरह का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती. हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ताकि जंगलों की सुरक्षा की जा सके. इसके अलावा हम 4,000 कमांडोज की भी तैनाती करेंगे. वहीं सीआरपीएफ ने कहा है कि सीमा पर शांति बहाल कराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है.
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