सर्वदलीय बैठक में कृषि कानूनों और मूल्य वृद्धि पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, पीएम मोदी ने कहा- सभी मुद्दों पर होगी बहस

नई दिल्ली. संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है. इससे एक दिन पहले रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शामिल हुए. इस दौरान उप लोकसभा नेता राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल भी मौजूद रहे.

बैठक में अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओ ब्रायन और सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके से तिरुचि शिवा और टीआर बालू, वाईएसआर कांग्रेस से मिथुन रेड्डी और विजय साई रेड्डी, बसपा से रितेश पांडे और सतीश मिश्रा शामिल हुए, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल, शिवसेना की ओर से संजय राउत एवं बीजद से पिनाकी मिश्रा और प्रसन्ना आचार्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

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बैठक में विपक्षी दलों ने कृषि बिलों, कीमतों में वृद्धि – विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल के- जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और यह भी मांग की कि सरकार एनईईटी में ओबीसी के लिए आरक्षण लाए. सरकार ने सदन के नेताओं को यह भी सूचित किया कि उन्होंने पांच अध्यादेशों सहित कई विधेयकों को सूचीबद्ध किया है और अन्य विधेयकों की कुल संख्या 29 है. हालांकि यह विपक्ष को रास नहीं आया और उन्होंने सवाल किया कि अगर विधेयकों को पास कराने में इतना समय दिया जाएगा, तो फिर उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कब की जाएगी, जिससे आम आदमी त्रस्त हैं.

इस पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से कहा कि सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और सरकार सभी मुद्दों पर बहस और चर्चा करने को तैयार है. उन्होंने सभी से सदन के सुचारू संचालन की अनुमति देने और व्यवधानों से बचने की भी अपील की. इस बीच, पंजाब की पार्टियों ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की. हरसिमरत बादल ने सोमवार के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है जिसका सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया है.