बिजली मुद्दे पर भड़के नवजोत सिंह सिद्धू, ट्वीट कर साधा केजरीवाला सरकार पर निशाना
भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने भी याचिका को लेकर आप की आलोचना की है तथा उस पर पंजाब के हितों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया. दिल्ली सरकार ने शीर्ष न्यायालय से उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोयला चालित 10 ताप विद्युत संयंत्रों को फौरन संचालन बंद करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था. हालांकि, उसने यह याचिका शुक्रवार को वापस ले ली थी. दरअसल, ये ताप विद्युत संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के लिए बहुत हद तक कथित तौर पर जिम्मेदार हैं.
आप ने हानिकारक उत्सर्जन घटाने के लिए इन संयंत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी स्थापित किये जाने तक उनका संचालन रोकने के लिए निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया था. राज्य में पिछले कुछ दिनों से बिजली का मुद्दा उठा रहे सिद्धू ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आप सरकार चाहती है कि पंजाब में बिजली संकट के बीच ताप विद्युत संयंत्र बंद कर दिये जाएं.
क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने ट्वीट किया, ‘‘पंजाब का विनाश करने पर आमादा ताकतें आज स्पष्ट रूप से दिख रही है…दिल्ली सरकार चाहती है कि पंजाब की जीवनरेखा, हमारे ताप विद्युत संयंत्र बिजली संकट के बीच बंद कर दिये जाएं ताकि पंजाबवासी इस चिलचिलाती गर्मी में असहाय हो जाएं और हमारे किसान धान रोपाई के मौसम में परेशान हों. ’’
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरूण चुग ने दिल्ली को बचाने के बहाने पंजाब में ताप विद्युत संयंत्रों को बंद करने की कोशिश करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की. उन्होंने एक बयान में कहा कि केजरीवाल ने हमेशा ही पंजाब के हितों के खिलाफ साजिश की है और अब वह राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के इस कदम को सिर्फ जघन्य और आपराधिक करार दिया जा सकता है.
वहीं, शिअद के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने केजरीवाल पर याचिका दायर कर पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरेाप लगाया. उन्होंने दावा किया कि यह राज्य में बिजली संकट को बदतर करने की बड़ी साजिश है. गौरतलब है कि पंजाब अभूतपूर्व बिजली संकट का सामना कर रहा है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है और वोल्टेज भी घट-बढ़ रहा है.
कांग्रेस विधायक सिद्धू ने एक अन्य ट्वीट में बादल परिवार पंजाब में शिअद-भाजपा शासन के दौरान बिजली खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया.