Over 6,000 URLs, accounts or websites blocked in 2021 says government in Lok Sabha फर्जीवाड़े पर सरकार का बड़ा प्रहार, 2021 में ब्लॉक किए 6,000 से अधिक URL, खाते और वेबसाइट

नयी दिल्ली। संसद को बुधवार को सूचित किया गया कि 2021 में 6,000 से अधिक यूआरएल, खातों या वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एक खुला, सुरक्षित और भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा “सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा को प्रभावित करने वाली या प्रभावित होने वाली किसी भी जानकारी के विशिष्ट परिदृश्य में अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या इनसे संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए”।

चंद्रशेखर ने कहा कि 2014, 2015, 2016 और 2017 के दौरान क्रमश: 471, 500, 633 और 1,385 खाते/वेबसाइट/यूआरएल ब्लॉक किए गए। उन्होंने कहा कि 2018, 2019, 2020 और 2021 के दौरान खातों, वेबसाइटों और URL की संख्या क्रमशः 2,799, 3,603, 9,849 और 6,096 थी।

चंद्रशेखर ने कहा कि सोशल मीडिया बिचौलियों सहित बिचौलियों और दूरसंचार विभाग को भी, जहां उपयुक्त हो, निर्देश जारी किए गए हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, चंद्रशेखर ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बिचौलियों की नई उभरती श्रेणी में से एक है जो दुनिया भर में तेजी से विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा, “सरकार ऑनलाइन गेम से जुड़े उपयोगकर्ता नुकसान सहित संभावित जोखिमों और चुनौतियों से अवगत है और इसलिए, इन ऑनलाइन गेम के विज्ञापनों के बारे में भी। इस मंत्रालय को ऑनलाइन गेम के प्रभावों के बारे में शिकायतें मिली हैं।”

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, साइबर अपराधों के लिए जुआ अधिनियम (ऑनलाइन जुआ) (मध्यम / लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों को शामिल करना) के तहत दर्ज मामलों की कुल संख्या 20, 22 है और 63, क्रमशः 2018, 2019 और 2020 के लिए।

एमईआईटीवाई आईटी अधिनियम और उसके नियमों के अनुसार सभी बिचौलियों को नियंत्रित करता है और वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की मंजूरी या लाइसेंसिंग में इसकी कोई भूमिका नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि किसी भी विज्ञापन को वास्तविक धन जीतने के लिए आय के अवसर या वैकल्पिक रोजगार विकल्प के रूप में ऑनलाइन गेमिंग पेश नहीं करना चाहिए। एडवाइजरी के मुताबिक, निजी टेलीविजन चैनलों को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।