बिजनेस
ममता के मंत्री की केंद्र से मांग, राज्यों की कर्ज सीमा GSDP का पांच प्रतिशत की जाये
राज्यों को वित्तीय संकट से बचाने के लिये उनकी उधार लेने की सीमा को बिना किसी शर्त के पांच प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिये।
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